माननीय पटना उच्च न्यायालय ने केस संख्या CWJC 17616/2012 (शिव प्रकाश राय बनाम बिहार राज्य) के मामले में बिहार सूचना का अधिकार नियमावली की धारा 6 (2) को अवैधानिक मानते हुए, प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (बिहार सरकार) को नियमावली में सूचना का अधिकार क़ानून के धारा 19 (3) को ध्यान में रखते हुए तीन सप्ताह के अन्दर संशोधन करने का आदेश दिया है. इससे लगभग तीस हजार सूचना आवेदकों को राहत मिल सकती है, जिनका सूचना आयोग में दायर द्वितीय अपील, प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के अभाव में ठुकराया जा चुका है. आप संलग्न फाईल में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अवलोकन कर सकते हैं.
From: M.K. Gupta <mkgupta100@yahoo.co.in>
To: "humjanenge@yahoogroups.co.in" <humjanenge@yahoogroups.co.in>; RTI Act 2005 Hum Janenge Forum People's Right to Information <humjanenge@googlegroups.com>
Sent: Friday, 19 April 2013 8:03 AM
Subject: [HumJanenge] An smart reply by the CPIO - What to do?
An smart reply by the CPIO
22.03.2012.
To
M K Gupta
Address
Subject: Supply of information under the Right to Information Act, 2005.
Sir,
I am directed to refer to your application dated 1/7.02.2013 received on 01.03.2013 and to state that your application is under process and you will be informed appropriately at the earliest possible opportunity.
Yours faithfully,
Sd/
22.3.13.
Under Secretary
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "HumJanenge Forum People's Right to Information, RTI Act 2005" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to HumJanenge+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
No comments:
Post a Comment