पोर्न वेबसाइटों को बंद करवाएगी मोदी सरकार
Swachh Internet: Modi Govt to block adult websites
11/21/2014 12:07:35 AM
नई दिल्ली। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भारत में मौजूद ऑनलाइन कंटेंट को साफ करने का बीड़ा उठाया है। सरकार का इरादा पोर्न वेबसाइटों की सूची तैयार करना और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को उन वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए कहना है।
बड़े पैमाने पर हो रही ब्लॉकिंग के चलते इंटरनेट की गति धीमी हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को उनका सिस्टम अपग्रेड करने के लिए कहा जाएगा। सरकार ने इंटनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सूची बनाने को कहा है। दूरसंचार एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि अन्य देशों में पोर्न वैध है लेकिन इसे भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य और समाज केप्रति नैतिक बाध्यताओं के रूप में देखे जाने की जरूरत है।
भाजपा ने सरकार के इस कदम का पूरा समर्थन किया है। भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अरविंद गुप्ता ने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा कि पोर्नोग्राफी देश की सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है। इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक आउट करने के लिए समाधान की जरूरत है। पोर्न वेबसाइटों को बंद करवाना सरकार के लिए काफी मुश्किल टास्क होगा। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम के अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में 40 मिलियन पोर्न वेबसाइटें हैं। इनमें से ज्यादातर भारत के बाहर से चलती हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी पेशे से वकील कमलेश वासवानी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें अदालत से पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। वासवानी की दलील है कि पोर्न वेबसाइटों की वजह से महिलाओं से रेप,शोषण और प्रताड़ना जैसी गतिविधियों बढ़ रही है। 29 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा था कि पोर्न को फिल्टर करना प्रायोगिक नहीं है।
बड़े पैमाने पर हो रही ब्लॉकिंग के चलते इंटरनेट की गति धीमी हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को उनका सिस्टम अपग्रेड करने के लिए कहा जाएगा। सरकार ने इंटनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को सूची बनाने को कहा है। दूरसंचार एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि अन्य देशों में पोर्न वैध है लेकिन इसे भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य और समाज केप्रति नैतिक बाध्यताओं के रूप में देखे जाने की जरूरत है।
भाजपा ने सरकार के इस कदम का पूरा समर्थन किया है। भाजपा की आईटी सेल के प्रमुख अरविंद गुप्ता ने एक वेबसाइट से बातचीत में कहा कि पोर्नोग्राफी देश की सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ है। इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक आउट करने के लिए समाधान की जरूरत है। पोर्न वेबसाइटों को बंद करवाना सरकार के लिए काफी मुश्किल टास्क होगा। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पांस टीम के अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में 40 मिलियन पोर्न वेबसाइटें हैं। इनमें से ज्यादातर भारत के बाहर से चलती हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी पेशे से वकील कमलेश वासवानी की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें अदालत से पोर्न वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। वासवानी की दलील है कि पोर्न वेबसाइटों की वजह से महिलाओं से रेप,शोषण और प्रताड़ना जैसी गतिविधियों बढ़ रही है। 29 अगस्त को पिछली सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा था कि पोर्न को फिल्टर करना प्रायोगिक नहीं है।
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